ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ।ਉਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਹਿਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
