ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ (Harsh Malhotra) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੰਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ (Bansuri Swaraj) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 92 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 265 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 124 ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1057 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1040 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
