ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਏਐੱਮਯੂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਐੱਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਲਐੱਮਵੀ) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐੱਲਐੱਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
