ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ (6 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
