ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹੈ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।