, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ BPCL ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ BPCL ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਧੀਨ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BPCL ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 52.97 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BPCL ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ।
