ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਮ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ(ਸੂਚੀਬੰਧ) ਕਰਾਂਗੇ।