ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ -2020’ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
