ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ: ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
