ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ upsconline.nic.in ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤ, ਉਮਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
