ਕੋਲਕਾਤਾ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਾਅਰਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ, ਜਿਥੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ।
