ਲੰਡਨ,
ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਏਪੀਪੀਜੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼, ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਫਸੀਡੀਓ) ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਾਂਡਾ ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਵੱਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱੱਢਣਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੁੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਡੈਬੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
