ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
