ਮੁੰਬਈ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਏਟੀਐੱਮ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਵੀਆਰਐੱਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਬਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (ਲੋਕਪਾਲ) ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਓਐੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
