ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐੈੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਹੌਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
