ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿਰੁਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਰਵਰੀ ਦੱਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ…ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਰੰਪਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਯੋਗ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੱਦਾ ਨੇ ਤਿਰੁਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਰੁਮਲਾ ਤਿਰੁਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ (ਟੀਟੀਡੀ) ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
