ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 124 ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 124 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਲੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
(ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ)