ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ

👉ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ
👉ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ

👉ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ

👉ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਚੋ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲ

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ TFW (Temporary Foreign Worker ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਣ ਉੱਚਿੱਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਭਾਵ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ  ਕੰਮ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਚੋ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਲੰਮੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ।
2014 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ “
ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਾਵੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 775,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ 2021 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 92!%!ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗਿਣਤੀ 600 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ TFW ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 180 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 270’ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਈ ਹੈ ।.ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।
ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਨਹੀ ਰਹੀ , ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀਨLMIA ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ LMIA ਦੇ ਨਾਂਮ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਕਮ ‘ਚੋ ਹੀ ਉਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਉਣੀ । ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ  ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ।

(ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ)

ੳਲੱਥਾ : ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ