ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ?
ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੰਥਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ , ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ।
(ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ)
