ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲੈਂਡ ਸਵੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
।👉ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ -(ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ) – ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਥਿੱਤ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲੈਂਡ ਸਵੈਪ ਘਟਾਲਾ ਮੁੜ ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਬਹੁ-ਬਿਲੀਅਨ ਕਥਿੱਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੋਨੀ ਲਾਈਵਿਸ ਨੇ ਗਲੋਬ ਐੰਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਲੈਂਡ ਸਵੈਪ ਕਥਿੱਤ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ ‘ਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ‘ਚੋਂ 15 ਪਾਰਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਸਵੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ, ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ1
