ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਉਰਫ ਬਿੰਦਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
