ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤਾ ਖਾਸਕਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਸ ਵਾਹਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਬਾੜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਡੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਬਾੜ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
