ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਉੱਖੜ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 10.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 62,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 75,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,13,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2018-19 ਵਿਚ 13,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 26,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 13,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 7300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
