ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ(Haryana Government) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ( Shambhu border) ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(SC) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਵਾਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High Court) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ(DGP)ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ(Farmers) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ(Haryana Government) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।