Ukraine Crisis: ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰੂਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ-ਉੱਚੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ₹1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ₹2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (2022-23) ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਿਕਾਰਡ-ਉੱਚੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ (2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
