ਪਟਿਆਲਾ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 15 ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਰਾਇਟੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 36,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ।