ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।