ਮੁੰਬਈ – ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 19 (1) (ਜੀ) (ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਸੀਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।