ਬੰਗਲੂਰੂ-ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਮੂਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 14 ਥਾਵਾਂ ਆਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਛੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
