ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਸਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।