ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।