ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 2005, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਦਾ ਐਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।