ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਯਾਨੀ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।