ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 46 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
