ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ SC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ

ਰਾਜਪੁਰਾ- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 433 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਥਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।