ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
