ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ 25,000 ਰੁਪੲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ), ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੂਰਬੀ ਰੇਂਜ) ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
