ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ 29 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਸੰਬਰ 2004 ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
