ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਅੱਤਲ  👉ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਅੱਤਲ

👉ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

👉ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

(ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ) –

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਲਈ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 352,000 ਸੀ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(